झारखंड राज्य में भूमि अधिकारों से संबंधित आंदोलनों का संक्षिप्त इतिहास

1765 - छोटानागुर में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन

1772 - छोटानागपुर में ब्रिटिश प्रशासन का आगमन

1772-80 - राजमहल, संथाल परगना में पहाड़िया क्रांति

1780 - रामगढ़ में आर्मी कलेक्टरी की स्थापना।

1784 - तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल परगना में विद्रोह

1793 - भूमि के स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था।

1797 - ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह

1800-02 - भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह

1806 - जमींदारी पुलिस प्रणाली की स्थापना

1807 - दुखन मानकी के नेतृत्व में तमाड़ में मुंडा विद्रोह

1819-20 - रुगु और कोंता मुंडा के नेतृत्व में तमाड़ में मुंडा विद्रोह

1820-21 - सिंहभूम में हो विद्रोह

1831-32 - सिंदराई और विंदराई के नेतृत्व में कोल विद्रोह , सिल्ली में बुद्धू भगत के नेतृत्व में क्रांति

1830-33 - गंगा नारायण के नेतृत्व में मानभूम और सिंहभूम में विद्रोह

1832 - उत्तर-पूर्व संथाल परगना में दामिन-ए-कोह क्षेत्र का सीमांकन

1834 - दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना

1837 - सिंहभूम जिले की स्थापना

1854 - छोटानागपुर डिवीजन की स्थापना

1855-56 - संथाल क्रांति

1855 - संथाल परगना क्रांति

1855-56 - हजारीबाग में संथाल क्रांति

1857 - सिपाही विद्रोह

1858 - जमीन अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयास शुरू किया गया

1859 - बंगाल किराया अधिनियम, 1859 (The Bengal Rent Act, 1859) और बंगाल भू-राजस्व बिक्री अधिनियम, 1859 (The Bengal Land Revenue Sales Act, 1859)

1869 - छोटानागपुर भूधृति अधिनियम, 1869 /Chotanagpur Tenures Act 1869

1871 - खरवार आंदोलन और भगीरथ माझी

1872 - संथाल परगना बंदोबस्ती कानून / Santhal Parganas Settlement Regulation, 1872

1874 - अनुसूचित जिला अधिनियम का अधिनियमन/ Enactment of the Scheduled Districts Act

1876-छोटा नागपुर भारग्रस्त सपंदा कानून , 1876/ (Chota Nagpur Encumbered Estates Act, 1876)

1878 - भारतीय वन अधिनियम

1880-91 - संथाल के बीच आक्रोश

1885 - प्रोफ़ेसर लुइस और हॉफमैन का छोटानागपुर आगमन

1895-1900 - बिरसा आंदोलन (उलगुलान)

1897 - छोटानागपुर कम्यूटेशन एक्ट को मान्यता

1902-10 - भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती

1903 - छोटानागुर किरायेदारी (संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित भूमि का हस्तांतरण।

11.11.1908 - सीएनटी अधिनियम का अधिनियमन

1949 - संथाल परगना टेनेंसी (सप्लीमेंट्री प्रोविजंस) एक्ट, 1949 (SPT एक्ट) 1 अप्रैल, 1949 को लागू किया गया था।

1969 - Bihar Scheduled Areas Regulation, 1969

झारखंड राज्य में मुख्य काश्तकारी और भूमि सुधार कानून है:

१. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950,

२. छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 और

३. संथाल परगना किरायेदारी अधिनियम, 1949